ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਦ ਦ)ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋ-ਮੋਟੋ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜੇਲ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨਿਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
