ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LG ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, LG ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਦ ਦ)-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬਮਨੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
LG ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। LG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 670 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।