ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮੂਦ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
